शरद पवारांना दोष देणार नाही, ते ठाकरे सरकारचे निर्माते, त्यांना डिफेंड करावंच लागेल : देवेंद्र फडणवीस

शरद पवार हे अर्धसत्य सांगत आहे. यात त्यांना दोष देणार नाही. ते या सरकारचे निर्माते आहेत. निर्मात्यांना आपलं सरकार कसंही वागलं तरी ते डिफेंड करण्याची भावना घ्यावी लागते, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी होमगार्ड प्रमुख परबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बवर पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. सिंग यांनीच पोलीस सहायक सचिन वाझे यांची निवड केली, असं ते म्हणाले. त्यांच्या याच. मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला. शरद पवार हे अर्धसत्य सांगत आहे. यात त्यांना दोष देणार नाही. ते या सरकारचे निर्माते आहेत. निर्मात्यांना आपलं सरकार कसंही वागलं तरी ते डिफेंड करण्याची भावना घ्यावी लागते, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.

देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले? वाचा जसंच्या तसं

हे सगळं प्रकरण अत्यंत धक्कादायक आहे. विशेष म्हणजे अशाप्रकारचा खुलासा करणारे परमबीर सिंग हे पहिले व्यक्ती नाहीत. या पूर्वी महाराष्ट्राचे डीजी सुबोध जयस्वाल यांनीही या संदर्भातला एक रिपोर्ट राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केलाय. पोलिसांच्या बदल्याचे रॅकेट, पैशांची देवाणघेवाण, त्यातील दलाली या संदर्भातील संपूर्ण माहिती तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांनी सादर केला होता. तो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांकडे, त्यानंतर गृहमंत्र्यांकडे गेला होता. पण त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

सुबोध जयस्वाल सारखा माणूस महाराष्ट्र सोडून केंद्रीय सेवेमध्ये जातो. महाराष्ट्राचं पोलीस महासंचालक पद हे देशातील महत्त्वाचं पद म्हटलं जातं. पण ते पद सोडून ते केंद्राच्या सेवेत निघून गेले. याचं कारणच प्रकरण भयानक होतं. पण त्याचा तपास करण्यात आला नाही. महाराष्ट्राच्या इंटिलिजेन्सला फार मोठं बदल्यांचं रॅकेट असल्याची माहिती समोर आलं होतं. ही गोष्ट लक्षात आल्यानंतर तेव्हाच्या कमिश्नर इंटिलिजन्स रश्मी शुक्ला यांनी डीजींना त्यासंदर्भात रिपोर्ट सादर केला. त्यांच्यामार्फत एसीएसहोमची परवानगी घेऊन काही फोन त्यांनी सर्व्हिलन्सला लावले. त्यातून जे काही बाहेर पडलं ते धक्कादायक समोर आलं.

मात्र, दुर्देवाने त्या रिपोर्टवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. तत्कालीन कमिश्नर इंटिलिजन्स यांच्यावर कारवाई झाली. साधं ऑफिसही त्यांना मिळू नये, असा प्रयत्न करण्यात आला. त्यादेखील आता केंद्राच्या सेवेत गेल्या आहेत. त्या रिपोर्टमध्ये ज्यांची नावे आली होती त्यातील बहुतांश लोकांना त्यात्या ठिकाणी पदस्थापना केलं. म्हणून परबीर सिंग यांनी लावलेला आरोप हा पहिला आरोप नाही.

मी शरद पवार यांची पत्रकार परिषद बघितली. पण सुबोध जयस्वाल, रश्मी शुक्ला यांची बदली नव्हती. त्यांनी पुराव्याच्या आधारावर या सरकारकडे जो रिपोर्ट सादर केला होता त्याचवेळी उचित कारवाई झाली असती तर आज ही वेळ आली नसती. पवारांची पत्रकार परिषद ऐकल्यानंतर मला आश्चर्यही वाटलं. पण त्यांना दोष देणार नाही. ते या सरकारचे निर्माते आहेत. निर्मात्यांना आपलं सरकार कसंही वागलं तरी ते डिफेंड करण्याची भावना घ्यावी लागते. त्यांनी ज्यावेळी सांगितले वाझे यांना परमबीस सिंग यांनी घेतलं. ते खरंच आहे. परमबीर सिंग यांच्या समितीत अनेक लोक होते. त्या समितीने निर्णय घेतला. त्यानंतर रिइंस्टेट करण्यात आलं. पण रिइंस्टेट केल्यानंतर त्यांना महत्त्वाची जागा देण्यात आली. तेव्हा सरकार झोपलं होतं का? सरकारला, मुख्यमंत्री, गृहमंत्र्यांना नियम नाही माहिती?

सगळ्या महत्त्वाच्या केसेस या त्यांच्याकडेच देण्यात आलं. हे सरकारच्या आशीर्वादाशिवाय झालं. पवार सांगतात ते खरंय. पण ते अर्धसत्य आहे. परमबीस सिंग यांच्याच समितीने वाझे यांना पदावर घेतले. पण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे API दर्जाचा माणूस महत्त्वाच्या ठिकाणी गेला.